टिहरी जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने कैंपटी क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो भवनों को सील किया. इस कार्रवाई से क्षेत्र में विवाद और आक्रोश की स्थिति बन गई. प्राधिकरण ने कार्रवाई को नियमों के अनुपालन के तहत बताया है. जबकि स्थानीय लोग इसे पक्षपातपूर्ण और भ्रष्टाचार से प्रेरित बता रहे हैं.
प्राधिकरण कार्यालय, धनोल्टी से जारी आदेश के अनुसार, मसूरी-कैंपटी फॉल मार्ग पर एक व्यक्ति पर बिना अनुमति भवन निर्माण करने का आरोप था. उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (संशोधित 2013) की धारा 27(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और धारा 28(1) के अंतर्गत निर्माण कार्य रोकने के आदेश भी दिए गए थे.
सुनवाई के बाद निर्माण को अवैध पाए जाने पर धारा 28ए के तहत भवन को सील करने का आदेश पारित किया गया. पूर्व में भी सीलिंग की कार्रवाई तय की गई थी, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल और भीड़ के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका. अब पुनः कार्रवाई करते हुए संबंधित भवन को सील कर दिया गया है.
कार्रवाई के बाद कैंपटी और आसपास के क्षेत्रों में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. स्थानीय निवासियों के साथ भवन स्वामी का आरोप है कि विभाग चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर उत्पीड़न कर रहा है. जबकि क्षेत्र में कई अन्य अवैध निर्माण बिना किसी रोक-टोक के खड़े हैं.
लोगों का कहना है कि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपनी जमीन पर निर्माण कर जीवन यापन का साधन बनाया है. लेकिन विभाग द्वारा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है. कुछ स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण के सहायक अभियंता दिग्विजय तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के जरिए निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई केवल सीमित लोगों पर ही हो रही है. उन्होंने उच्च अधिकारियों से पूरे क्षेत्र का निष्पक्ष निरीक्षण कर सभी अवैध निर्माणों पर समान रूप से कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं सहायक अभिंयता दिग्विजय तिवारी की जांच कर कार्रवाई की मांग की है.