NH-07 निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, एक साल में सड़क पर दरारें, अंडरपास धंसने की आशंका – Parwatiya Sansar

NH-07 निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, एक साल में सड़क पर दरारें, अंडरपास धंसने की आशंका

RTI आवेदन और कई शिकायतों के बावजूद तकनीकी रिकॉर्ड नहीं मिलने का आरोप; शिकायतों के बीच जारी निर्माण एवं मरम्मत कार्य ने उठाए पूरे प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर सवाल,चंडीगढ़–देहरादून एक्सप्रेसवे (NH-07) के मेदिनीपुर–प्रेमनगर–बल्लूपुर क्षेत्र में सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज एवं अंडरपास निर्माण की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार शिकायतों, ईमेल और RTI आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बावजूद तकनीकी एवं गुणवत्ता परीक्षण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने अब पूरे प्रोजेक्ट की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने की मांग की है।

मामला उस समय और गंभीर हो गया जब 16 नवम्बर 2026 को सड़क पर दरारों, खुदाई एवं मरम्मत कार्य, भारी निर्माण मशीनरी की तैनाती और RCC क्रैश बैरियर की स्थिति से संबंधित GPS-युक्त तस्वीरें सामने आईं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पहले से निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जाने के बावजूद संबंधित क्षेत्र में ऐसी स्थिति सामने आना पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

अंडरपास के बैठने से सड़क में दरार आने की बात बताने का दावा – शिकायतकर्ता के अनुसार, मौके पर निर्माण कार्य कर रही कंपनी के एक साइट सुपरवाइजर से बातचीत के दौरान बताया गया कि सड़क के ठीक नीचे बना अंडरपास बैठ गया है, जिसके कारण सड़क की सतह पर दरारें आई हैं।

शिकायतकर्ता का कहना है कि निर्माण कंपनी के सुपरवाइजर के साथ हुई बातचीत की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास सुरक्षित है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा।

हालांकि, अंडरपास के वास्तव में धंसने और सड़क पर दिखाई देने वाली दरारों के बीच तकनीकी संबंध की अभी किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ अथवा प्रयोगशाला से पुष्टि नहीं हुई है। इसी कारण शिकायतकर्ता ने केवल सतही मरम्मत के बजाय अंडरपास की संरचनात्मक स्थिति और उसके ऊपर निर्मित सड़क की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है।

GPS कैमरे से कैद हुई निर्माण स्थल की स्थिति

16 नवम्बर 2026 को दोपहर 03:23 बजे GPS Map Camera से ली गई आठ जियो-टैग्ड तस्वीरों के संबंध में शिकायतकर्ता ने बताया कि इनमें सड़क की ऊपरी परत हटाकर मरम्मत अथवा मिलिंग कार्य किए जाने, भारी निर्माण मशीनरी (Backhoe Loader) की तैनाती, ट्रैफिक कोन एवं चेतावनी टेप के माध्यम से यातायात नियंत्रित किए जाने की स्थिति दिखाई देती है।

एक तस्वीर में RCC क्रैश बैरियर के दो कंक्रीट हिस्सों के बीच खुला अंतर और बीच में धातु का हिस्सा दिखाई देता है। इसके आसपास कंक्रीट की सतह पर भी टूट-फूट जैसी स्थिति नजर आती है।

GPS कैमरे पर प्रदर्शित स्थान का विवरण:
– स्थान: Kehri Gaon, Prem Nagar, Dehradun, Uttarakhand
– Latitude: लगभग 30.335612° से 30.335690° N
– Longitude: लगभग 77.951090° से 77.951129° E
– दिनांक: 16 नवम्बर 2026
– समय: दोपहर 03:23 बजे

शिकायतकर्ता ने NHAI से GPS Coordinates के आधार पर वास्तविक सड़क, Chainage और परियोजना खंड की आधिकारिक पहचान कराने की मांग की है।
इसके बावजूद उन्हें संतोषजनक तकनीकी जानकारी और गुणवत्ता परीक्षण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
शिकायतकर्ता का सवाल है कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण परियोजना में सड़क, पुल, फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है, तो निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री परीक्षण, कंक्रीट की मजबूती, सड़क की मोटाई, मिट्टी के संपीड़न और तकनीकी स्वीकृतियों से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में देरी क्यों हो रही है ?
उनका कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद यदि निर्माण गुणवत्ता से जुड़े गंभीर सवालों का तकनीकी तथ्यों के आधार पर जवाब नहीं दिया जाता, तो इससे परियोजना की गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी व्यवस्था पर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

NHAI चेयरपर्सन और MoRTH तक मामला ले जाने की चेतावनी –
शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया है कि यदि NHAI की ओर से इस बार भी उचित, स्पष्ट और तकनीकी तथ्यों पर आधारित जवाब नहीं दिया गया, तो वह मामले को सीधे NHAI चेयरपर्सन और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), भारत सरकार के समक्ष उठाएंगे।
उनकी प्रमुख मांगें हैं:
– पूरे संबंधित प्रोजेक्ट का स्वतंत्र तकनीकी गुणवत्ता ऑडिट।
– अंडरपास एवं उसके ऊपर निर्मित सड़क की Structural Safety जांच।
– सड़क, ब्रिज और फ्लाईओवर के आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण।
– NABL-accredited laboratory से स्वतंत्र परीक्षण कराने की अनुमति।
– निर्माण के दौरान कराए गए सभी गुणवत्ता परीक्षणों के रिकॉर्ड उपलब्ध कराना।
– ठेकेदार एवं संबंधित निगरानी एजेंसियों की जवाबदेही निर्धारित करना।
– जांच में कमी पाए जाने पर सुधारात्मक एवं नियमानुसार कार्रवाई।

NH-07 के मेदिनीपुर–प्रेमनगर–बल्लूपुर क्षेत्र में सड़क, ब्रिज एवं फ्लाईओवर निर्माण की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराने के लिए आवश्यक तकनीकी रिकॉर्ड मांगे गए थे।
NABL-accredited laboratory अथवा सक्षम सरकारी प्रयोगशाला से परीक्षण कराने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी मांगी गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
– Bituminous Layer Thickness Test
– Concrete Core Testing
– Density एवं Compaction Test
– Soil एवं Subgrade Testing
– Material Quality Testing
– Sampling एवं Core Cutting की अनुमति
– Laboratory Testing Protocol एवं Acceptance Criteria
इसके लिए NHAI से आवश्यक तकनीकी रिकॉर्ड, सैंपलिंग एवं Core Cutting की अनुमति, सुरक्षित स्थल उपलब्ध कराने और संबंधित अधिकारियों के साथ तकनीकी समन्वय की मांग की गई है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि अंडरपास के ऊपर निर्मित सड़क में Settlement के कारण दरारें आई हैं, तो केवल ऊपर से बिटुमिनस सामग्री डालकर मरम्मत करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। पहले वास्तविक कारण का पता लगाना जरूरी है।

पूरे प्रोजेक्ट में किन तकनीकी पहलुओं की जांच जरूरी?
शिकायतकर्ता ने पूरे संबंधित प्रोजेक्ट की स्वतंत्र तकनीकी जांच में निम्न विषयों को शामिल करने की मांग की है:
1. अंडरपास की Foundation एवं Structural Stability
2. Underpass Settlement एवं Differential Settlement
3. Backfilling Material एवं Compaction की गुणवत्ता
4. सड़क की वास्तविक Bituminous Layer Thickness
5. Concrete की Compressive Strength
6. Soil एवं Subgrade की गुणवत्ता
7. RCC Crash Barrier की Structural Integrity
8. Reinforcement एवं Barrier Joint की स्थिति
9. निर्माण के दौरान एवं बाद की Quality Control Reports
10. स्वीकृत डिजाइन और वास्तविक निर्माण के बीच संभावित अंतर
इसके अतिरिक्त संबंधित ठेकेदार, Independent Engineer, Authority Engineer एवं गुणवत्ता नियंत्रण एजेंसी की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

क्या गुणवत्ता परीक्षण से जुड़े रिकॉर्ड सामने नहीं आने के पीछे कोई वजह है ?

शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि दो RTI आवेदन, ईमेल और लिखित पत्राचार के बावजूद यदि निर्माण गुणवत्ता एवं स्वतंत्र परीक्षण से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, तो आखिर इसका कारण क्या है?
उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि क्या संबंधित अधिकारियों की ओर से जानकारी उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी हो रही है और क्या निर्माण गुणवत्ता परीक्षण एवं निरीक्षण से संबंधित किसी महत्वपूर्ण तथ्य की जांच से बचा जा रहा है?
हालांकि, किसी अधिकारी या ठेकेदार द्वारा जानबूझकर सूचना छिपाने अथवा किसी को बचाने का अभी कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। शिकायतकर्ता ने इन आशंकाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी ठेकेदार अथवा अधिकारी को बिना जांच दोषी ठहराना नहीं, बल्कि सरकारी धन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की वास्तविक निर्माण गुणवत्ता सामने लाना और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उन्होंने मांग की है कि मामले को केवल सामान्य सड़क मरम्मत की शिकायत मानकर बंद न किया जाए। GPS-युक्त तस्वीरों, निर्माण कंपनी के सुपरवाइजर के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग, 28 अक्टूबर के ईमेल, 2 नवम्बर के पत्र और दोनों RTI आवेदनों को आधार बनाकर पूरे संबंधित प्रोजेक्ट की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *