देहरादून में एससी एसटी छात्रों की स्कॉलरशिप को लेकर हुए घोटाले की तहकीकात अब और तेज हो गई है । इसी मामले में ईडी ने शहर के जाने माने निजी संस्थान डीआईटी यूनिवर्सिटी को नोटिस भेज दिया है , जिसके बाद पूरे शिक्षा जगत में हलचल मच गई है । एजेंसी ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अनुज अग्रवाल से कहा है कि वे दस दिन के अंदर अपना जवाब लेकर दफ्तर पहुंचें और जो कागज मांगे गए हैं उन्हें जमा करें ।
इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई थी , जब कुछ महीने पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच आगे बढ़ाते हुए देहरादून की विशेष पीएमएलए अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी । इसमें वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी के साथ उसके चेयरमैन शरद गुप्ता और कई अन्य लोग शामिल थे । आरोप यह था कि समाज कल्याण विभाग के कुछ अफसरों की मिलीभगत से एससी एसटी छात्रों के नाम पर फर्जी दाखिले दिखाए गए और स्कॉलरशिप की रकम निकाल ली गई ।
जांच में यह बात निकलकर सामने आई कि 2011 से 2017 के बीच कुछ संस्थानों ने ऐसे बच्चों के नाम पर स्कॉलरशिप उठा ली , जो असल में वहां पढ़ ही नहीं रहे थे । ईडी ने अब तक दो आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति पर भी कार्रवाई कर दी है । यह पूरी जांच हरिद्वार के सिडकुल थाने में दर्ज हुई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी , जिसके बाद एक एक कर परतें खुलती चली गईं ।
अब ईडी की टीम ने डीआईटी यूनिवर्सिटी से भी जवाब मांगा है और साफ कर दिया है कि उन्हें पूरे मामले में यूनिवर्सिटी की भूमिका समझनी है । चेयरमैन अनुज अग्रवाल को नोटिस देकर बुलाया गया है ताकि वे अपनी बात साफ साफ रख सकें और दफ्तर में जो रिकॉर्ड मांगा गया है उसे पेश कर दें ।
ईडी की कार्रवाई के बाद माहौल और गर्म हो गया है । माना जा रहा है कि अब पैसों के लेनदेन से जुड़ी हर कड़ी की बारीकी से जांच होगी । इसी बीच यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि उन्हें नोटिस मिला है और वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे । अनुज अग्रवाल ने कहा है कि एजेंसी ने जो भी दस्तावेज मांगें हैं , वे सब दिए जाएंगे और यह सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थानों को नोटिस भेजे गए हैं