उत्तराखंड शासन ने आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर तैयारियां तेज कर दी है. इसी क्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में बैठक की गई. बैठक के दौरान आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं का एजेंडा तैयार करने से संबंधित विषयों की समीक्षा की. साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए एजेंडा तैयार कर लें.
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने ऐसे सभी विभागों, जिनका अभी तक मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों का एजेंडा नहीं मिला है, उनको निर्देश दिए कि राज्य की ओर से विभागों द्वारा मध्य क्षेत्रीय परिषद समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले एजेंडे को तत्काल तैयार कर प्रस्तुत करें. साथ ही निर्देश दिए कि एजेंडे में उन सभी पक्षों का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण हो, जिसमें भारत सरकार से जिस स्तर का सहयोग या संशोधन की जरूरत हो.
मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग को जौनसारी/जेनसारी शब्द संबंधित मामले में निर्देश दिए कि इस मामले को अनुसूचित जनजाति मंत्रालय को उनके पोर्टल में शब्द की स्पेलिंग को संशोधन करने का अनुरोध तैयार करें. साथ ही कहा कि इस संबंध में अगर विधायिका स्तर का संशोधन भी जरूरी हो तो उसका भी लीगल मार्गदर्शन प्राप्त कर लें. सीएस ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि भोटिया और राजी जनजाति के लिए पिथौरागढ़ जिले में एक एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्थापना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी से संबंधित विषय का एजेंडा भी तैयार करें.
मुख्य सचिव ने ग्राम्य विकास विभाग को एसईसीसी (सोशियो इकोनॉमिक ऐंड कास्ट सेंसस) डाटा के स्थान पर अन्य मानक/विकल्प बनाए जाने पर विचार करने का अनुरोध तैयार करने को कहा, ताकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में आसानी से कार्रवाई की जा सके. इसके अलावा, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल और सिंचाई विभाग को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मानक में संशोधन करते हुए धनराशि में बढ़ोतरी विषयक एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए.
इसके साथ ही परिवहन विभाग को आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को मोदीनगर, मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारीकरण किए जाने संबंधित अनुरोध तैयार करने और टनकपुर- बागेश्वर एवं ऋषिकेश- उत्तरकाशी रेल परियोजना में सड़क निर्माण के प्रावधान का भी उल्लेख का एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए. इसके अलावा कृषि विभाग को मंडी शुल्क से संबंधित प्रकरण का एजेंडा भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं.